छोटे शहर में बी पी ओ खोल कर कमाए लाखों

आपके लिए छोटे शहर में कम पैसे में बीपीओ खोलने का मौका है। मोदी सरकार देश के सभी राज्यों में 37 हजार सीट के लिए बीपीओ खोलने का मौका दे रही है। इंडिया बीपीओ स्कीम की खास बात यह है कि सरकार बीपीओ खोलने में होने वाले इन्वेस्टमेंट का 50 फीसदी तक अमाउंट खुद दे रही है। ऐसे में कम पैसे में आपके लिए बीपीओ खोल कर लाखों कमाने का मौका है।
सरकार बनाएगी एक लाख नौकरियों के अवसर-
इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम के तहत सरकार छोटे शहरों में बीपीओ खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती है। जिसके तहत  दूसरे राउंड में 37 हजार सीट्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिनके जरिए करीब एक लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। सरकार बीपीओ खोलने के लिए कई तरह के इन्सेंटिव दे रही है। जिसके जरिए कम इन्वेस्टमेंट कर आप बीपीओ खोल सकते हैं। पहले राउंड में 11 हजार सीट का आवंटन किया जा चुका है।
एक सीट पर एक लाख रुपए तक का सपोर्ट-
स्कीम के तहत शुरूआत में बीपीओ सेट अप करने के लिए सरकार कुल खर्च का अधिकतम 50 फीसदी तक इन्वेस्टमेंट सपोर्ट देगी। जिसमें अधिकतम एक सीट 1 लाख रुपए का सपोर्ट मिल सकता है। यानी अगर आप 100 सीट वाला बीपीओ खोलना चाहते हैं, तो उस पर एक करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट सपोर्ट सरकार के तरफ से मिल जाएगा।
महिलाओं को ज्यादा नौकरी पर एक्सट्रा बेनिफिट-
स्कीम के तहत अगर आप बीपीओ में अपने कुल कर्मचारियों में 50 फीसदी से ज्यादा महिला कर्मचारी रखते हैं, तो उस पर 5 फीसदी का एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिलेगा। इसी तरह अगर कुल कर्मचारी में 4 फीसदी या उससे ज्यादा विकलांग कर्मचारी होते हैं, तो 2 फीसदी का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा।
नौकरी देने पर भी इन्सेंटिव-
स्कीम के तहत अगर आप कोई बीपीओ खोलते हैं, जिसमें 50 सीट है। उसके लिए अगर आप 100 कर्मचारी रखते हैं, तो 5 फीसदी का एक्सट्रा सपोर्ट मिलता है। इसी तरह अगर 125 कर्मचारी होते हैं, तो 7.5 फीसदी और 150 कर्मचारी होते हैं, तो 10 फीसदी तक सपोर्ट मिलेगा। यानी सीट की तुलना में दो से तीन गुना कर्मचारी होने पर 5 से 10 फीसदी तक एक्सट्रा सपोर्ट मिलेगा। सरकार ने तीन शिफ्ट के आधार पर तीन गुना कर्मचारी का स्टैण्डर्ड बनाया है।
इन राज्यों में है बिजनेस शुरू करने का मौका-
उत्तर प्रदेश,पश्चिम बंगाल,मध्य प्रदेश,राजस्थान,बिहार,
गुजरात,तमिलनाडु,कर्नाटक,महाराष्ट्र,केरल,आंध्र प्रदेश,पंजाब,तेलंगाना,उड़ीसा,झारखंड,हरियाणा,
छत्तीसगढ़,उत्तराखंड,जम्मू एवं कश्मीर,हिमाचल प्रदेश
गोवा, अंडमान एवं निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव,लक्षद्वीप, पुडुचेरी आदि।
आवेदन-
स्कीम के लिए कंपनी एक्ट-1956 या नए कंपनी कानून 2013 के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां आवेदन की पात्र होंगी। इसके अलावा कंपनी का पिछले तीन साल में कम से कम प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर करना जरूरी होगा। साथ ही कोई व्यक्ति किसी ऐसी कंपनी के साथ कनशोर्शियम बनाकर भी आवेदन कर सकेगा। जो कि 5 करोड़ टर्नओवर की शर्त पूरी करती है। हालांकि कनशोर्शियम में उस कंपनी को कम से अगले तीन साल के लिए 26 फीसदी हिस्सेदारी रखनी अनिवार्य होगी।
पहले से डेवलप शहरों में मौका नहीं-
स्कीम के तहत ऐसे शहरों को शामिल नहीं किया गया है, जहां पहले से बीपीओ इंडस्ट्री डेवलप है। स्कीम के दायरे में नेशनल कैपिटल रीजन, बेंगलुरू, चेन्नई, पुणे, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद शहर नहीं आएंगे। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्य स्कीम के दायरे में नहीं होंगे। ऐसा इसलिए है कि पूर्वोत्तर भारत के लिए अलग से बीपीओ स्कीम तैयार की जा चुकी है।



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