इन बिजनेस के लिए आधेे पैसे देती है सरकार, हर माह होगी कमाई

कई बिजनेस के लिए सरकार देती है सब्सिडी-
अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास फंड की कमी है तो चिंता की बात नहीं है। आप ऐसा बिजनेस चुन सकते हैं, जिसमें सरकार आपकी मदद करेगी। इन बिजनेस में न केवल सरकार लागत की 55 फीसदी तक फंडिंग करती है, बल्कि टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है। इसके अलावा कुछ बिजनेस ऐसे हैं, जिन पर सरकार बेहद सस्ती दरों पर लोन मुहैया कराती है। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बिजनेस की समझ होनी चहिए, उसके बाद ही आप सरकार से मदद मांग सकते हैं।
कोल्ड स्टोर-
भारत में हर साल 58 हजार करोड़ रुपए के फूड का प्रोडक्शन होता है लेकिन इसका 40 फीसदी हर साल खराब होता है। इसे बचाने के लिए सरकार कोल्ड चेन स्टोरेज को बढ़ावा दे रही है। नेशनल हॉर्टीकल्चर मिशन के तहत सरकार कोल्ड स्टोर बनाने की लागत का 55 फीसदी तक की सब्सिडी देती है। सामान्य एरिया में यह 40 फीसदी और हिल एरिया में 55 फीसदी तक होती है।
यह अधिकतम 5 हजार रुपए और 6 हजार रुपए प्रति टन है, जबकि अधिकतम 5 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले कंट्रोल्ड एटमोस्टफेयर वेयरहाउस के लिए सरकार 32 हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से सब्सिडी देती है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन से संपर्क कर सकते हैं।
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम-
टेक्सटाइल देश के सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर्स में से एक है। अनुमान के मुताबिक इस सेक्टर से 4 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े हैं।
सरकार ने इस साल जनवरी में गारमेंट सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम को 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। यह सब्सिडी आधुनिक मशीनरी और टेक्नोलॉजी की खरीदारी के लिए दी जाती है।
इसके अलावा 10 फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी भी सरकार देती है। लेकिन इस सब्सिडी को पाने केलिए आपको सरकार की कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
सोलर लाइटिंग के लिए सब्सिडी-
2010 में सरकार ने जवाहरलाल नेहरु सोलर मिशन की घोषणा की थी। इस स्कीम के तहत सरकार सॉफ्ट लोन के साथ सब्सिडी भी मुहैया कराती है। सोलर लाइटिंग सिस्टम और स्मॉल कैपेसिटी पीवी सिस्टम के लिए सरकार अप्रूव्ड यूनिट कॉस्ट का 40 फीसदी तक फंडिंग करती है।
वहीं सरकार इसके लिए 90 फीसदी तक कैपिटल सब्सिडी भी देती है। इसके लिए आपकी यूनिट अंडमान निकोबार या नॉर्थ ईस्ट या बॉर्डर एरिया के पास होनी चाहिए। इन शर्तों को पूरा करके आप अपने प्रोजेक्ट की लागत का 90 फीसदी तक सरकार से हासिल कर सकते हैं।
स्टैंडअप इंडिया स्कीम-
स्टैंड अप इंडिया स्कीम सरकार के स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान 2016 का हिस्सा है। स्कीम के तहत बैंक बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध कराते हैं, जो प्रोजेक्ट की लागत का 75 फीसदी तक होता है।
हालांकि इस स्कीम के तहत उधार लेने वाले को प्रोजेक्ट की लागत का कम से कम 10 फीसदी खुद लगाना होता है। स्कीम के तहत लोन बैंक के बेस रेट से 3 फीसदी ज्यादा नहीं हो सकता है।
इस तरह के लोन के लिए आप स्टैंडअप इंडिया के पोर्टल पर सीधे अप्लाई कर सकते हैं।
स्टार्टअप इंडिया प्लान-
देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2015-16 के बजट में स्टार्टअप इंडिया प्लान की घोषणा की थी। इसके तहत केंद्र सरकार ने 10 हजार करोड़ का फंड बनाया है।
इसके अलावा राज्य सरकार भी अपने स्तर पर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम चला रही हैं।
स्टार्टअप बनने के लिए आपके पास यूनिक आइडिया होना चाहिए।